जावळीचे सभापती पद भूषवणाऱ्या सौ.अरुणा शिर्के यांचे सदस्यत्व अखेर पुणे आयुक्तांनी ठरवले अपात्र,

कदिर मणेर/जावळी प्रतिनिधी ग्रामपंचायतीचा करभरणा थकीत असतानाही सन २०१७ मध्ये जावली पंचायत समितीच्या म्हसवे गणातून निवडणूक लढवून सभापती पद भूषवणाऱ्या सौ.अरुणा शिर्के यांचे सदस्यत्व अपात्र असल्याचा निर्णय अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांनी नुकताच दिला. आयुक्तांच्या या निर्णयाने जावलीसह जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी,जावली पंचायत समितीच्या सन २०१७ साली झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सौ. अरुणा अजय शिर्के या म्हसवे गणातून विजयी झाल्या होत्या. परंतू त्यांनी त्या रहात असलेल्या एकत्र कुटुंबातील घराचा ग्रामपंचायतीचा कर भरण्यात आला नव्हता. त्यामुळे ते शासनाचे थकबाकीदार असल्याने त्यांचे कडून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीचा भंग झाला आहे. त्यामुळे अरुणा शिर्के यांचे पंचायत समितीचे सदस्यत्व अपात्र ठरविण्यात यावे अशी मागणी म्हस्वे गावातीलच रहिवासी व जावली तालुका दुध पुरवठा संघाचे माजी व्हा.चेअरमन कृष्णा शिर्के यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांचे कडे केली होती. त्यानुसार सन २०१९ मध्ये या दोघांचे व अन्य चार जणांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकारी सातारा यांनी अपात्र ठरविले होते. परंतू याबाबत निर्णय देणे जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार कक्षेत येत नसल्याने या निर्णयाला विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. या निर्णयावर कृष्णा शिर्के यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या कडे नव्याने अपील दाखल केले होते.याबाबत मे.न्यायालयाने दि.२६/११/२१ रोजी निर्णय देऊन सौ. अरुणा अजय शिर्के यांचे पंचायत समितीचे सदस्यत्व रद्द ठरविले. मे.न्यायालयात कृष्णा शिर्के यांच्या तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड .गणेश जाधव यांनी बाजू मांडली. सन २०१४ मध्ये अरुणा शिर्के यांचे पती अजय धर्मराज शिर्के व ग्रामपंचायत थकबाकीदार असलेल्या अन्य चार सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकारी सातारा यांनी अपात्र ठरविले होते. या दोन्ही निर्णयांमुळे शासकीय कर थकवून राजकीय पदे भूषविणारांना चांगलीच चपराक मिळाली आहे.