कदिर मणेर/सातारा प्रतिनिधी.
सातारा-पुणे असो किंवा पुणे-धुळे-औरंगाबाद-बीड,पुणे-सोलापूर हा प्रवास खाजगी वाहनाने केल्यानंतर पाच-सहाशे रुपये टोल भरावा लागतो.अाता कल्पनाही नसेल,की रस्त्याच्या कडेला,घाट उतारावर आरटीओंच्या ऑटोमेटिक स्पीडगन वाहने उभी असतात.गेल्या काही दिवसांपासून वाहन चालक या स्पीडगन मुळे चांगल्रेच त्रस्त झाले आहेत.अलिकडे शासनाने वाहतूक नियमात मोठे बदल केले आहेत.दंडांच्या रकमा प्रचंड वाढविल्या आहेत.त्याचे चटके पुढे सर्वांनाच असह्य होणार आहेत.त्याची झलक आता कुठे सुरु झाली आहे .
आपण आपल्या प्रवासाच्या आनंदात मग्न असतो आणि स्पीडगन उतारावर लपून,दबा धरून बसवल्याने चक्क तुमचा खिसा दोन हजार रुपयांत कापलेला असतो . तुम्हाला त्याची खबरही नसते.
संपूर्ण प्रवासात असे उतारावर चार दबा धरून बसलेले स्पीडगनवाले भेटले तर चक्क आठ हजारात तुमचा खिसा कापू शकतात.राज्यभर अनेक महामार्गांवर हा प्रकार आता सुरु झाला आहे.
महामार्गांवर आता जागोजागी आरटीओ च्या गाड्या उभ्या राहतात. त्यात मागे एक ऑटोमॅटिक स्पीडगन कॅमेर्या सह लावलेली असते. येणाऱ्या वाहनावर ही गन रोखली की,तिचा वेग आणि गाडी नंबर त्यात रेकोर्ड होतो . गाडी ओव्हर स्पीड असली,की त्याची माहिती ऑनलाईन त्यांच्या सर्व्हरला जाते . त्याबाबतचा दोन हजार रुपये दंड त्या वाहनाच्या क्रमांकावर चार्ज होतो.इकडे गाडीमालक किंवा ड्रायव्हरला खबरही नसते.याच प्रकारे इतर वाहन नियम मोडणाचांचे मोबाईल फोटोही सर्व्हरला जातात.त्यावरही जबर दंड त्या वाहन नंबरच्या खात्यावर लावला जातो हा दंड ऑन लाईन भरावा लागतो.
जेव्हा केव्हा गाडीची विक्री किंवा अन्य काम आरटीओ ऑफिसला निघते तेव्हा,ही भल्या मोठ्या दंडाची यादी गाडी मालकाच्या हातात पड़ते.तो दंड भरल्या शिवाय काम होतच नाही.दंड भरला नाही तर कोर्टाच्या चकरा व अन्य कारवाई वाटच पाहात असते.
बहुतेक वाहन धारकांची ओरड आहे,की,हे ऑटो स्पीडगन वाले ही वाहने ठरवून अडचणीच्या जागी,उतारावर , घाटउतारावर लावलेले असतात.उतारावर वेग आपोआप वाढतो शिवाय वाहन चालकास ते दिसू नये व बेसावध शिकार जाळ्यात अडकवावी , असा उद्देश त्यामागे दिसून येतो
आता हायवेवर जागोजागी लपून छपून ऑटोमॅटिक स्पीडगन लावून वसूलीचा नवा प्रकार सुरु करण्यात आला आहे.सुरक्षित प्रवासासाठी स्पीडगन लावण्यासही काही हरकत नाही.पण याप्रकारे घाट उतारावर व जाळे अंथरूण सावज अडकविण्याची जी प्रवृती आहे,ती हरकत योग्य आहे का ? वास्तविक या ऑटो स्पीडगन ची मोहिम सुरु करण्याअगोदर हायवेवर दर दहा किमीवर स्पीड लिमिटचे फलक लावणे आवश्यक होते.हायवेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्पीड लिमिट असतात.आपण गाडी चालवत आहोत त्या सेक्शन मध्ये मान्यताप्राप्त स्पीड लिमिट काय आहे ? हे गाडी चालकास कळण्यासाठी जागो जागी फलक लावणे यांना आवश्यक वाटत नाही काय ? जर असे फलकच लावलेले नसतील व चालकाला आपण चालवत असलेल्या सेक्शन मध्ये स्पीड लिमिट काय आहे,हे माहितच नसेल तर लिमिटच्या वर एक दोन किमी गेले तरी सापळा लावून त्याच्याकडून एकतर्फी भरमसाठ वसूली करणे कितपत योग्य ठरेल.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वाले आमचा रस्ता शंभर एकशे दहा स्पीडवर गाडी चालविण्यासाठी बनला आहे असे म्हणतात.देशभरात ते असे कुठून कुठे किती कमी वेळात पोहोचणार याचे मंत्री म्हणून अधिकृत आकडे जाहिर करतात.त्या आकड्यांचे व अंतराचे गणित लावले तर ते सर्व शंभर व शंभरच्या वरचेच स्पीडचे आकडे असतात.हे कसे काय ? हे स्पीडगन वाले बरोबर आहेत , की मंत्री महोदय ? हे कुणी ठरवावे ?
वाहन चालक स्पीडगन वाल्या अधिकाऱ्यांना विचारतात,की जागोजागी स्पीड लिमिटचे फलक न लावताच तुम्ही सापळे लावल्यागत ही वसुली कां करतात ? त्यावर ते उतर देतात,की असे स्पीड लिमिटचे जागोजागी फलक लावण्यासाठी आम्ही टोल प्लाझा वाल्यांना पत्रे दिली आहेत.मग प्रत्यक्ष असे फलक लावले जाण्याआधीच तुमची वसूली कां सुरु आहे ? या प्रश्नाचेही उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे.पण काही नाही ! सर्व एकतर्फी मामला आहे!आधीच प्रचंड वैतागलेल्या जनतेला अजुन किती वैताग देणार ? सहन शक्तीची किती परिक्षा पाहणार ?
More Stories
जागतिक मानवाधिकार प्रशासन द्वारे १० डिसेंबर २०२३ रोजी जागतिक मानवाधिकार दिन कार्यक्रम संपन्न
प्रा. हरी नरके यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची श्रद्धांजली
मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली पंचप्रण शपथ